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वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन सतर्क, औद्योगिक क्षेत्रों में किया निरीक्षण

वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन सतर्क, औद्योगिक क्षेत्रों में किया निरीक्षण

– निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के मानकों की पालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

फरीदाबाद, 15 नवंबर।
जिले में वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) द्वारा निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की टीम ने आज जिले के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों में व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं तथा प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित निर्धारित मानकों की पालना सुनिश्चित होती मिली। जिला प्रशासन द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियमित निगरानी और जागरूकता गतिविधियों को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के अनुरूप जिले में 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक सभी प्रकार के निर्माण एवं तोड़फोड़ (डिमोलिशन) संबंधी कार्यों पर प्रतिबंध लागू किया गया है। इस अवधि में निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों को रोकने के लिए संबंधित विभागों और निर्माण एजेंसियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा इन निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पूरी गंभीरता और सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है। विशेष रूप से निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के निर्धारित मानकों की पालना सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली प्रत्येक निर्माण साइट का धूल नियंत्रण पोर्टल (डस्ट पोर्टल) पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। सभी निर्माण एजेंसियों एवं साइट संचालकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी साइट का पंजीकरण करवाने तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्माण स्थलों पर धूल के फैलाव को रोकने के लिए निर्माण सामग्री को ढककर रखना, नियमित रूप से पानी का छिड़काव करना, निर्माण एवं तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे का उचित प्रबंधन करना तथा धूल नियंत्रण के अन्य आवश्यक उपाय अपनाना अनिवार्य है। जिला प्रशासन द्वारा इन व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी की जा रही है, ताकि पर्यावरणीय मानकों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

डीसी आयुष सिन्हा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करें, निर्माण स्थलों के डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण की स्थिति की जांच करें तथा सीएक्यूएम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी है और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। निर्धारित नियमों की अवहेलना करने वाले निर्माण स्थलों एवं औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

जिला प्रशासन ने निर्माण एजेंसियों, उद्योग संचालकों एवं आमजन से अपील की है कि वे वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों में सक्रिय सहयोग दें। विशेष रूप से 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली निर्माण साइटों का डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं तथा धूल नियंत्रण के सभी आवश्यक उपाय अपनाएं। साथ ही 5 से 20 नवंबर 2026 तक निर्माण एवं तोड़फोड़ कार्यों पर लागू प्रतिबंध का पूर्ण पालन करें। प्रशासन का उद्देश्य सभी के सहयोग से जिले में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना और नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाना है।

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