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नई दिल्ली: पिछले 13 दिनों से लगातार बढ़ते तेल के दामों पर विपक्ष सरकार और बीजेपी पर हमलावार और लोगों की परेशानी के हवाला देकर कांग्रेस ने सरकार से पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए कहा है. सरकार ने अपनी ओर से साफ कर दिया है कि वह पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है लेकिन इसके लिए जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्तमंत्रियों द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन आवश्यक है. बता दें कि कई राज्य सरकार को पेट्रोलियम उत्पाद पर लग रहे कर…

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मुंबई: बैंको एवं निर्यातकों की ओर से अमेरिकी मुद्रा की बिकवाली से आज शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 18 महीने के निचले स्तर से 12 पैसे सुधरकर 68.30 रुपये पर पहुंच गया. मुद्रा डीलरों ने कहा कि अमेरिका के केंद्रीय बैंक की ओर से ब्याज दरों पर अधिक आक्रामक रुख नहीं अपनाए जाने के रुख के चलते रुपये में सुधार देखा गया. इसके अलावा , निर्यातकों एवं बैंकों की ओर से अमेरिकी मुद्रा की बिकवाली और अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में कमजोरी से भी रुपये…

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नई दिल्ली: फिटनेस को लेकरटीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का चैलेंज स्वीकार करने वाले पीएम मोदी को अब कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनौती दे डाली है. राहुल ने ट्विटर पर कहा है कि उन्हें खुशी है कि पीएम मोदी ने विराट की चुनौती स्वीकार की है. राहुल ने कहा, प्रिय प्रधानमंत्री जी, मुझे खुशी है कि आपने विराट कोहली की चुनौती को स्वीकार किया है. एक चुनौती मेरी तरफ से भी है. पेट्रोल-डीजल के दाम करिये नहीं तो कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करेगी फिर और आपको ऐसा करने के लिये मजबूर…

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नई दिल्ली: सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला: सुनंदा पुष्कर मामले का केस पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया. अब 28 मई को अगली सुनवाई होगी. चूंकि शशि थरूर सासंद हैं. इसलिए केस को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटियाला हाउस में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है. इसमें सांसदों और विधायकों के केसों की सुननाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों मे एक साल के भीतर ट्रायल पूरा करने के निर्देश…

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नई दिल्ली: तूतीकोरिन में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. वकील जीएस मणि ने याचिका दाखिल कर तूतीकोरिन के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. याचिका में मारे गए लोगों के परिजन को 50-50 लाख और घायलों को 25-25 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की गई है. साथ ही तूतीकोरिन, कन्याकुमारी और अन्य जिलों में इंटरनेट…

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