भारत सरकार के खिलाफ कानूनी खर्च का बीपी पीएलसी का दावा न्यायाधिकरण ने ठुकराया
नयी दिल्ली, 12 अगस्त: एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने बीपी पीएलसी के कानूनी खर्च की भरपाई का दावा खारिज कर दिया है। न्यायाधिकरण ने कहा कि कंपनी भारत सरकार से किसी कानूनी खर्च की मांग नहीं कर सकती है क्योंकि वह कभी भी अपने भागीदार रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा दायर मुकदमे का हिस्सा नहीं थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ओएनजीसी के साथ जारी गैस निकासी विवाद में न्यायाधिकरण में मुकदमा दायर किया था। तीन सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने पिछले महीने रिलायंस के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा था कि कंपनी ओएनजीसी के…
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