Category: अर्थ

नयी दिल्ली, एक जनवरी : सरकार ने 2018 में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री करके रिकॉर्ड 77,417 करोड़ रुपये जुटाये हैं। यह तेजी एयर इंडिया के निजीकरण के साथ 2019 में भी जारी रहने की उम्मीद है। 2018 में हुये बड़े विनिवेश सौदों में ओएनजीसी द्वारा एचपीसीएल का अधिग्रहण, सीपीएसई ईटीएफ, भारत-22 ईटीएफ और कोल इंडिया की हिस्सेदारी बिक्री समेत छह आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) समेत अन्य शामिल हैं। इनके जरिये सरकार ने 2018 में 77,417 करोड़ रुपये जुटाये। हालांकि, एयर इंडिया में 74 प्रतिशत की…

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  ईंधन कंपनियों ने उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा दिया है. सब्सिडी वाले रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई है. एलपीजी सिलेंडर के दामों में सोमवार को 5.91 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी की गयी. महीने भर के अंदर यह दूसरा मौका है जब कीमत में कटौती की गई है. देश की दूसरी सबसे बड़ी खुदरा ईंधन कंपनी इंडियन आयल कारपोरेशन (आईओसी) ने एक बयान में कहा कि 14.2 किलो के सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत आज आधी रात के बाद से 494.99 रुपये हो…

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केंद्र अगले साल कुछ प्रमुख श्रम सुधारों को लागू करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगा और आम चुनाव में जाने से पहले उसकी मजदूरी तथा औद्योगिक संबंध संहिता को संसद से पारित कराये जाने की पूरी कोशिश होगी। श्रम मंत्रालय संसद की स्थायी समिति की समीक्षा के बाद संशोधित मजदूरी संहिता विधेयक को संसद में पारित कराने के इरादे से केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी लेने की प्रक्रिया में है। मजदूरी विधेयक 2017 पर संहिता को 10 अगस्त 2017 में लोकसभा में पेश किया गया और उसके बाद उसे स्थायी समिति…

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भारत सरकार द्वारा विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिये नियम सख्त करने पर अमेरिकी उद्योग जगत से जुड़े एक समूह ने चिंता व्यक्त की है। समूह का कहना है कि सरकार के इस कदम से लंबे समय में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उपभोक्ताओं को भी इससे नुकसान पहुंचेगा। सरकार ने इस हफ्ते की शुरुआत में ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में बदलाव की घोषणा की है। इसके चलते विदेशी निवेश वाली आनलाइन प्लेटफार्म कंपनियों द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली छूट और कैशबैक…

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वित्त वर्ष 2017-18 में देश में एटीएम की संख्या 10 हजार कम होकर 2.07 लाख पर आ गयी है। रिजर्व बैंक की शुक्रवार को जारी वार्षिक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गयी। रिपोर्ट में कहा गया कि एटीएम की संख्या कम होने का मुख्य कारण कुछ सार्वजनिक बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं की संख्या को तार्किक बनाना है। इसी प्रक्रिया के बीच बैंक की शाखाओं में लगे एटीएम की संख्या इस दौरान 1.09 लाख से कम होकर 1.06 लाख पर आ गयी। हालांकि इस दौरान शाखाओं से इतर लगे एटीएम की…

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भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लिए आरक्षित कोष के उचित आकार बारे में सुझाव देने के लिए पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यता में छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव राकेश मोहन को समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति इस बारे में सुझाव देगी कि केंद्रीय बैंक के आरक्षित कोष का आकार क्या होना चाहिए और उसे सरकार को कितना लाभांश देना चाहिए। रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि विशेषज्ञ समिति अपनी पहली बैठक से 90 दिन में अपनी रिपोर्ट…

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वेतन संशोधन के लंबित होने और बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के प्रस्तावित विलय के खिलाफ विभिन्न सरकारी बैंकों के करीब 3.20 लाख अधिकारी शुक्रवार को एक दिन की हड़ताल पर रहे। बैंक अधिकारी एक नवंबर, 2017 से लंबित वेतन संशोधन को स्केल एक से सात के कर्मचारियों के लिए लागू करने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में बैंकों ने स्केल एक-तीन के बैंक कर्मचारियों के लिए इसे लागू कराने की बातचीत के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) को अधिकृत किया है। यूनियन बैंक ऑफ बड़ौदा,…

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घरेलू शेयर बाजार की शुरुआती बढ़त और अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा में कमजोरी से रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में 16 पैसे बढ़कर 71.74 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया। मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि निर्यातकों एवं बैंकों के अमेरिकी मुद्रा की बिकवाली और लगातार विदेशी पूंजी निवेश से रुपये को समर्थन मिला। अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया बढ़त के साथ 71.84 रुपये प्रति डॉलर पर खुला और चढ़कर 71.74 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया। शुक्रवार को रुपया 22 पैसे गिरकर 71.90 रुपये प्रति…

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के सौदे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जीपीसी) गठित करने की मांग को खारिज करते हुए रविवार को इस मुद्दे पर विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला किया। जेटली ने कहा कि न्यायालय का निर्णय अंतिम है और उसके बाद कैग की राय का कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने फेसबुक पर अपने लेख में कहा कि कांग्रेस झूठ फैलाने के अपने पहले प्रयास में विफल रही और अब न्यायालय के ‘‘ निर्णय पर नए झूठ…

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भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने शूक्रवार को कहा कि कृषि ऋण माफी जैसे मुद्दों को चुनावी वादा नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि ऐसे मुद्दों को चुनाव अभियान से अलग रखा जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि इससे ना केवल कृषि क्षेत्र में निवेश रुकता है, बल्कि उन राज्यों के खजाने पर भी दबाव पड़ता है जो कृषि ऋण माफी को अमल में लाते हैं। गौरतलब है कि पिछले पांच साल के दौरान राज्यों में होने वाले चुनावों…

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