न्यायाल हिंदी न्यूज़ 

नीरव-माल्या जैसे भगोड़े की खैर नहीं, संपत्तियों को जब्त करने वाले विधेयक को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद  ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक को मंजूरी दे दी है. भगोड़े आर्थिक अपराधी को भारत में कानूनी प्रक्रिया से बचने से और देश से भागने से रोकने में इस विधेयक की अहम भूमिका होगी.  भगोड़ा आर्थिक अपराधी वह व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य के चुनिंदा आर्थिक अपराधों में शामिल होने की वजह से गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया गया हो और वह आपराधिक अभियोजन से बचने को देश से बाहर चला गया हो.    एक आधिकारिक आदेश के अनुसार भगोड़ा आर्थिक अपराधी…

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न्यायमूर्ति गीता मित्तल जम्मूकश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं

न्यायमूर्ति गीता मित्तल को आज जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके साथ ही राज्य के उच्च न्यायालय की अध्यक्षता करने वाली वह पहली महिला न्यायाधीश बन गयी हैं।न्यायमूर्ति गीता मित्तल अब तक दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थीं।कल न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनींकानून मंत्रालय की अलग से जारी एक अधिसूचना के अनुसार पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन को दिल्ली उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।अन्य नियुक्तियों में राजस्थान…

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राज्यों के पास सरकारी नौकरियों में SC/ST के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का आंकड़ा नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

शिवसेना उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केन्द्र से पूछा कि ‘क्रीमीलेयर’ पर उसके फैसले के 12 साल बाद भी राज्य सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर फैसला करने के लिए कोई गणनायोग्य आंकड़े पेश क्यों नहीं किया. शीर्ष अदालत ने यह सवाल उस समय पूछा जब केन्द्र ने कहा कि 2006 के एम नागराज मामले के फैसले ने पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और कुल प्रशासनिक क्षमता जैसे मानदंडों पर पदोन्नति को लगभग रोक दिया है और इस पर बड़ी पीठ को से विचार करने…

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बेलगाम मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय जाए:शिवसेना

शिवसेना ने आज कहा कि महाराष्ट्र सरकार को बेलगाम मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय की शरण में जाना चाहिए और उससे दरख्वास्त करनी चाहिए कि वह बेलगाम को कर्नाटक की दूसरी राजधानी बनाने के वहां के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के बयान को लेकर कर्नाटक सरकार को अवमानना की नोटिस भेजे । शिवसेना ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा खासकर बेलगाम को लेकर विवाद चल रहा है, ऐसे में 31 जुलाई को कुमारस्वामी द्वारा कथित रुप से दिया गया बयान उन लोगों के घावों पर…

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SC से आम्रपाली ग्रुप को बड़ा झटका, कहा- सभी 40 कंपनियों के खाते व सम्पत्ति जल्द हों अटैच

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को एक बड़ा झटका देते हुए उसकी सभी 40 कंपनियों के बैंक खातों और चल सम्पत्ति को अटैच करने का आदेश जारी किया है. बुधवार को हुई सनुवाई के दौरान कोर्ट ने कंपनी के सभी डायरेक्टर के भी बैंक खातों को फ्रीज करने को कहा है. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी डायरेक्टर के व्यक्तिगत सम्पत्ति को भी अटैच करने को कहा है. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली ग्रुप…

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प्रत्यर्पण मामले पर सुनवाई के लिये माल्या ब्रिटेन की अदालत में पेश

मुश्किलों में घिरे शराब कारोबारी विजय माल्या अपने प्रत्यर्पण के लिये चल रही सुनवाई में समापन दलीलों के लिये आज वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष उपस्थित हुए।वह भारत में धोखाधड़ी के आरोपों में वांछित हैं।किंगफिशर एयरलाइन के पूर्व मालिक माल्या ने धोखाधड़ी और तकरीबन 9000 करोड़ रुपये के धन शोधन के आरोपों में प्रत्यर्पण के भारत के प्रयासों को चुनौती दी है। वह पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा हैं।वह अपने पुत्र सिद्धार्थ के साथ अदालत पहुंचे।माल्या ने अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा, ‘‘अंतत: अदालत…

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न्यायालय ने कहा: गैर कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज प्रकरण में मारन मुकदमे का सामना करें

उच्चतम न्यायालय ने पूर्व केन्द्रीय संचार मंत्री दयानिधि मारन की याचिका आज खारिज करते हुये कहा कि गैर कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज प्रकरण में वह अदालत में मुकदमे का सामना करें। यह मामला दयानिधि मारन के भाई कलानिधि मारन के सन टीवी नेटवर्क को लाभ पहुंचाने के लिये स्थापित कथित गैर कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज से संबंधित है।मारन ने मद्रास उच्च न्यायालय के 25 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें इस मामले में आरोप मुक्त करने के सीबीआई अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया गया था।न्यायमूर्ति रंजन…

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मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड: CBI ने आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया

राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि आरक्षण की व्यवस्था को लेकर उन्हें ‘आपत्तियां’ हैं. उन्होंने दलील दी कि महिलाओं को राजनीति में अपने दम पर जगह बनानी चाहिए क्योंकि आरक्षण से सिर्फ कुछ नेताओं की बेटियों और पत्नियों को मदद मिलेगी. शर्मा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल , खासकर कांग्रेस , सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने के प्रावधान वाले महिला आरक्षण विधेयक को संसद के…

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‘महिला आरक्षण’ से महिला आयोग को आपत्ति, अध्यक्ष बोलीं- इससे नेताओं की बेटियों और पत्नियों को फायदा

राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि आरक्षण की व्यवस्था को लेकर उन्हें ‘आपत्तियां’ हैं. उन्होंने दलील दी कि महिलाओं को राजनीति में अपने दम पर जगह बनानी चाहिए क्योंकि आरक्षण से सिर्फ कुछ नेताओं की बेटियों और पत्नियों को मदद मिलेगी. शर्मा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल , खासकर कांग्रेस , सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने के प्रावधान वाले महिला आरक्षण विधेयक को संसद के…

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केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों से न्यायालय चिंतित

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों पर आज चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने केन्द्र और सात राज्यों को चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि रिक्त पदों पर कितने समय के भीतर नियुक्तियां हो जायेंगी। न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि केन्द्रीय सूचना आयोग में इस समय चार पद रिक्त हैं और दिसंबर तक चार अन्य रिक्त हो जायेंगे।पीठ ने केन्द्र से जानना चाहा कि 2016 में विज्ञापन देने के बावजूद…

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