Category: न्यायाल

समलैंगिगता को अपराध मानने वाली आईपीसी की धारा 377 को अंसवैधानिक करार देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ 10 जुलाई से सुनवाई शुरू करेगी. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंग्टन आर नरीमन, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस इंदू मल्होत्रा की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है. एक याचिका हमसफर ट्रस्ट की ओर से अशोक राव कवि ने दायर…

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के मसौदा संविधान को अंतिम रूप देने पर उसके द्वारा फैसला सुनाये जाने तक सभी राज्य क्रिकेट संघों के चुनाव कराने पर रोक लगा दी. शीर्ष अदालत ने साथ ही इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने उच्च न्यायालयों से कहा कि राज्य क्रिकेट संघों के लिये प्रशासकों की नियुक्ति से जुड़ी किसी भी याचिका को विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जाये. अदालत ने कहा कि वह ‘एक राज्य,…

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दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है. कोर्ट के इस फैसले पर केंद्र सरकार के आला सूत्रों का कहना है कि फैसले में संविधान के प्रावधानों पर ही ज़ोर दिया गया है. कानून-व्यवस्था, पुलिस और लैंड  दिल्ली के पास नहीं है, यह भी कहा गया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अराजकता नहीं होनी चाहिए. दिल्ली सरकार के जो अधिकार हैं उस पर केंद्र ने कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन इन तीन मामलों में अधिकार राष्ट्रपति के पास है जिनके प्रतिनिधि एलजी हैं. सूत्रों…

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दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की, अधिकारों की रस्साकशी के मामले में आज आप सरकार को उच्चतम न्यायालय में बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मिली. न्यायालय की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि उपराज्यपाल को फैसले लेने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है और वह निर्वाचित सरकार की सलाह से काम करने के लिए बाध्य हैं. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति के निर्णय में कहा, ‘निरंकुशता और अराजकता के लिये कोई जगह नहीं है. पीठ ने कहा कि उपराज्यपाल, जिसकी नियुक्ति केन्द्र करता है,…

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पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में निर्विरोध निर्वाचन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई है. कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कल तक जिन सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी जीते, उनका ब्योरा मांगा है. कोर्ट ने कहा राज्य चुनाव आयोग तो राज्य में चुनाव व्यवस्था का गार्जियन है. कोर्ट की ओर से पारित आदेश से भी लगता है कि सभी चिंतित थे, इतने बड़े पैमाने पर निर्विरोध चुनाव से. पंचायतों की कितनी सीटों पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार ने पर्चा भरा? कोर्ट ने पूरा…

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भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। अरबपति कारोबारी के खिलाफ दो अरब डॉलर के पीएनबी घोटाले में जां च चल रही है। रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) में इंटरपोल ने अपने 192 सदस्य देशों से कहा है कि अगर भगोड़ा व्यक्ति उनके देश में देखा जाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए या हिरासत में ले लिया जाए। इसके बाद उसके प्रत्यर्पण या निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। आरसीएन में इंटरपोल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लगाए गए ‘ धन…

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नयी दिल्ली , दो जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने आज न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) को कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में इस्तेमाल हो चुके परमाणु विकरण ईंधन के सुरक्षित भंडारण का प्रबंध करने के लिए अप्रैल 2022 तक का समय दिया। न्यायालय ने इस काम के लिये पहले एनपीसीआईएल को इस साल 30 मई तक का समय दिया था। न्यायालय ने इस्तेमाल हो चुके परमाणु ईंधन के भंडारण की व्यवस्था ‘ अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलीटी ’ के निर्माण के लिए यह अवधि बढ़ाई है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति…

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मध्य प्रदेश के मंदसौर में कथित गैंगरेप मामले में विशेष जांच टीम (SIT) गठित कर दी गई है. पुलिस ने कहा कि 7 साल की बच्ची से कथित गैंगरेप मामले की जांच करने के लिए एसआईटी गठित की गई है. बता दें कि हाफिज कॉलोनी से नाबालिग बच्ची को स्कूल से अगवा कर लिया गया था और 26 जून को गैंगरेप किया गया. अब तक इस मामले में दो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. मंदसौर के मुख्य पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ला ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि ‘हम…

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असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के अंतिम मसौदे के प्रकाशन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय कल सुनवाई करेगा। कुछ दिन पहले एनआरसी के राज्य समन्वयक ने कहा था कि राज्य में बाढ़ के हालात को देखते हुए मसौदे को तय तारीख 30 जून को जारी करना संभव नहीं होगा। एनआरसी तैयार करने की वजह असम में अवैध प्रवासियों की पहचान करना है। इस काम से संबंधित प्रक्रिया की निगरानी न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति रोहिन्टन फली नरीमन की पीठ कर रही है। पीठ ने पहले आदेश दिया था…

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