‘विस्मित’ न्यायालय ने गरीबों का ‘शोषण’ करने के लिए सरकार को आड़े हाथ लिया
उच्चतम न्यायालय ने निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के मामले में सरकार के रवैये की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि बहुत हो गया. यह तो गरीबों का शोषण है. खास बात यह है कि सरकार ने न्यायालय को सूचित किया था कि उसने निर्माण मजदूरों के कल्याण से संबंधित मामले में शीर्ष अदालत के निर्देशों के पालन के लिए समय सीमा निर्धारित करने हेतु समिति गठित की है. न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने नाराजगी के साथ सरकार की ओर से वकील से…
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