Category: न्यायाल

समलैंगिकता को IPC 377 के तहत अपराध को चुनौती देने वाली एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. यह याचिका होटेलियर केशव सूरी ने दाखिल की है. इसमें समलैंगिगता को अपराध बताने वाले कानून को रद्द करने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार यानी 23 अप्रैल को सुनवाई होगी. बता दें कि यह मामला पांच जजों के पीठ में लंबित है. जनवरी में समलैंगिकता अपराध है या नहीं ?  समलैंगिकों के संबंध बनाने पर IPC 377 के तहत कार्रवाई पर फिर से अपने पहले…

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गुजरात में 2002 के नरौदा पाटिया दंगा (नरोदा पाटिया दंगा) मामले में दायर अपीलों पर शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने माया कोडनानी को बरी कर दिया है, वहीं बाबू बजरंगी की सजा को बरकरार रखा है. न्यायमूर्ति हर्षा देवानी और न्यायमूर्ति ए एस सुपेहिया की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले साल अगस्त में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.अगस्त 2012 में एसआईटी मामलों के लिये विशेष अदालत ने राज्य की पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी समेत 32 लोगों…

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उच्चतम न्यायालय ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश बी एच लोया की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के कारणों की स्वतंत्र जांच के लिये दायर याचिकायें आज तीखी टिप्पणियां करने के साथ् खारिज कर दीं। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि न्यायाधीश की स्वाभाविक मृत्यु हुयी थी और इन याचिकाओं में न्याय प्रक्रिया को बाधित करने तथा बदनाम करने के गंभीर प्रयास किये गये हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायाधीश लोया के निधन से संबंधित परिस्थितयों को लेकर दायर सारे मुकदमे इस फैसले…

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केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति में प्रतिष्ठित न्यायविद् के रिक्त पद को भरने की प्रक्रिया जारी है। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया कि पैनल में एक प्रतिष्ठित न्यायविद् को शामिल करने की सिफारिश की जा चुकी है और इसकी प्रक्रिया जारी है। पीठ ने कहा कि उसे इस चरण में कोई आदेश पारित करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। पीठ ने उम्मीद जताई कि लोकपाल को नियुक्त…

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बहुविवाह और हलाला के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि मामले की सुनवाई गर्मियों की छुट्टियों में की जाए जिस तरह ट्रिपल तलाक मामले की सुनवाई हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया था. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बहुविवाह और हलाला को असंवैधानिक करार दिए जाने की मांग की. याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 की धारा…

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 बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्लास्टिक उत्पादकों को पाबंदी से कोई राहत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए 5 मई तक प्लास्टिक उत्पादकों से मिलकर उनकी बातों को सुनने और सुझावों पर गौर कर के आवश्यक परिवर्तन का निर्देश दिया. लेकिन अदालत ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए 3 महीने तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी. अगली सुनवाई 8 जून को है. महाराष्ट्र सरकार ने 23 मार्च से राज्य में डिस्पोजल यानी कि इस्तेमाल कर फेंक देने वाले प्लास्टिक…

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केंद्र सरकार ने SC/ST एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया. केंद्र सरकार ने एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट से अपना आदेश वापस लेने की मांग की. केंद्र ने कहा कि SC/ ST एक्ट पर आदेश ने देश के सौहार्द को नुकसान पहुंचाया. यह कानून के विपरीत है और इससे कानून हल्का हुआ है. इन दिशा निर्देशों से एक्ट के उन प्रावधानों पर असर पडा जो उसके दांत हैं. केन्द्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अनुसूचित जाति – जनजाति कानून पर उसके फैसले ने इसके प्रावधानों…

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उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में नामांकन भरने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। शीर्ष अदालत ने हालांकि , सभी उम्मीदवारों को इस मामले में राहत के लिए पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग जाने की आजादी दी है। न्यायमूर्ति आर . के . अग्रवाल और न्यायमूर्ति ए . एम . सप्रे की पीठ ने कहा , ‘‘ हमने चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया है , लेकिन सभी उम्मीदवारों को जरूरी राहत के लिए राज्य…

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सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से राज्य लोक सेवा आयोगों और राज्य चयन बोर्डों द्वारा सार्वजनिक पदों के लिए संचालित की जाने वाली चयन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी किए जाने का समर्थन किया, ताकि इस समूची कवायद की शुचिता कायम रह सके. शीर्ष न्यायालय ने दूरगामी प्रभाव रखने वाले अपने एक आदेश में यह भी कहा कि सीसीटीवी कैमरे परीक्षा और साक्षात्कार केंद्रों में लगाए जाने चाहिए. साथ ही, उनके फुटेज की तीन सदस्यीय एक स्वतंत्र कमेटी द्वारा जांच की जा सकती है. न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन…

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सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई यानी भारत को मुख्य न्यायाधीश के अधिकारों पर सवाल उठा है. कोर्ट में जजों को केसों का आवंटन सीजेआई के अधिकारों के तहत आता है. अब CJI के मास्टर ऑफ रोस्टर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने यह याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि CJI अकेले केसों को जजों को आवंटित नहीं कर सकते बल्कि कॉलेजियम में शामिल जजों को ये फैसला करना चाहिए. टिप्पणियां याचिका में कहा गया है कि इस…

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