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जाह्नवी कपूर की डेब्यू फिल्म ‘धड़क (Dhadak)‘ रिलीज के लिए तैयार है, और ईशान खट्टर के साथ मिलकर वे फिल्म का जमकर प्रचार भी कर रही हैं. श्रीदेवी और बोनी कपूर की बिटिया जाह्नवी कपूर की ‘धड़क’ मराठी फिल्म ‘सैराट’ का रीमेक है. ‘धड़क’ में एक सीन है, जिसमें ईशान खट्टर जाह्नवी कपूर से पप्पी मांगते हैं. जाह्नवी कपूर भी उनसे मजाक करते हुए कहती हैं कि ‘पप्पी, मतलब कुत्ते का बच्चा.’ जी हां, ये सीन काफी हिट हुआ है, और ट्रेलर में इसे कई बार देखा गया है. इस सीन…

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दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है. कोर्ट के इस फैसले पर केंद्र सरकार के आला सूत्रों का कहना है कि फैसले में संविधान के प्रावधानों पर ही ज़ोर दिया गया है. कानून-व्यवस्था, पुलिस और लैंड  दिल्ली के पास नहीं है, यह भी कहा गया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अराजकता नहीं होनी चाहिए. दिल्ली सरकार के जो अधिकार हैं उस पर केंद्र ने कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन इन तीन मामलों में अधिकार राष्ट्रपति के पास है जिनके प्रतिनिधि एलजी हैं. सूत्रों…

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दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की, अधिकारों की रस्साकशी के मामले में आज आप सरकार को उच्चतम न्यायालय में बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मिली. न्यायालय की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि उपराज्यपाल को फैसले लेने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है और वह निर्वाचित सरकार की सलाह से काम करने के लिए बाध्य हैं. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति के निर्णय में कहा, ‘निरंकुशता और अराजकता के लिये कोई जगह नहीं है. पीठ ने कहा कि उपराज्यपाल, जिसकी नियुक्ति केन्द्र करता है,…

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नयी दिल्ली , चार जुलाई : दिल्ली सरकार और केन्द्र के बीच अधिकारों की रस्साकशी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने आज अपने महत्वपूर्ण निर्णय में सर्वसम्मति से व्यवस्था दी कि उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास निर्णय करने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है और वह मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करने के लिये बाध्य हैं। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि उपराज्यपाल ‘‘ विघ्नकारक ’’ के रूप में काम नहीं कर सकते। संविधान पीठ ने तीन अलग अलग लेकिन…

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नयी दिल्ली , चार जुलाई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज की लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने का अपना वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने धान के एमएसपी में तीव्र 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। यह निर्णय ऐसे समय किया गया है जब आम चुनाव में एक साल से भी कम समय…

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