धारा 377: सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को नोटिस देकर कर मांगा जवाब, जुलाई में हो सकती है सुनवाई
समलैंगिगता को अपराध मानने वाली IPC धारा 377 को असंवैधानिक करार देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाओं को मुख्य मामले के साथ जोड़कर संविधान पीठ को मामले की सुनवाई करनी है. याचिकाकर्ता आरिफ जफर 2001 में इसी मामले में 49 दिनों तक जेल में बंद रहे. सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई कर सकता है. समलैंगिक संबंधों को अपराध करार देने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को असंवैधानिक करार देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. एक…
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