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गत चैंपियन मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2018 के अंतर्गत रविवार को खेले गए रोमांचक मैच में राजस्‍थान रॉयल्‍स के हाथों तीन विकेट की हार का सामना करना पड़ा. जयपुर के सवाई मानसिंह स्‍टेडियम पर खेले गए इस मैच में राजस्‍थान के लिए निचले क्रम के बल्‍लेबाज कृष्‍णप्‍पा गौतम ने महज 11 गेंदों पर नाबाद 33 रन (चार चौके और दो छक्‍के) की पारी खेलकर मैच की तस्‍वीर पलटकर रख दी. मैच में मुंबई इंडियंस के स्‍टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 17वें ओवर में संजू सैमसन और जोस बटलर के अहम विकेट लिए.…

गुजरात सीआईडी की अपराध शाखा ने एक बिल्डर से जबरन बिटक्वाइन और नकदी वसूली के मामले में भूमिका को लेकर अमरेली के पुलिस अधीक्षक (एसपी) जगदीश पटेल को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया. एक अधिकारी ने बताया कि सीआईडी की अपराध शाखा ने गांधीनगर स्थित विभागीय कार्यालय में दिनभर पूछताछ के बाद पटेल को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पटेल को अमरेली जिला स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया था. सीआईडी (अपराध) के उपमहानिरीक्षक दीपांकर त्रिवेदी ने बताया कि हमने पूछताछ के बाद…

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी   की अप्रैल के अंत होने वाली चीन यात्रा से पहले आज रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण चीन में अपने समकक्ष चीनी समकक्ष वांग यी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी. भारत के सैन्य अभियानों के महानिदेशक लेफ़्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भी उनके साथ होंगे. इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सम्बन्धों को फिर बेहतर बनाना है साथ ही आपसी विश्वास के मौहाल को और मजबूत करना हैं. बैठक में दोनों देशों के बीच साझा सैन्य युद्धाभ्यास ‘हैण्ड-इन-हैण्ड’ की तारीखों पर भी फैसला लिया जाएगा. रक्षा मंत्री जून…

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामे में कहा कि मौत की सज़ा के लिए फांसी ही बेहतर विकल्प है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि जहर का इंजेक्शन के जरिये मौत की सज़ा फांसी की तुलना में ज्यादा नृशंस है.केंद्र सरकार ने कहा कि फांसी की सज़ा मौत की सजा के लिए जल्दी और सुरक्षित तरीका है. केंद्र सरकार ने कहा कि लीथल इंजेक्शन और फायरिंग के जरिये मौत की सज़ा देने अमानवीय और नृशंस है. केंद्र सरकार ने ये भी कहा…

 सीलिंग मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की 1797 अवैध कालोनियों में निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. स्पेशल टास्क फोर्स को आदेश दिया है कि दो हफ्ते में पब्लिक रोड और फुटपाथ से कब्जे हटाए जाएं.  कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अवैध कालोनियों नें सात-सात मंजिलें कैसे बनाई जा रहीं हैं. अगर नियमित कालोनियों में बिल्डिंग बाईलॉज हैं तो अवैध कालोनियों में क्यों नहीं है. अवैध कालोनियों में ऐसे निर्माणों को इजाजत क्यों दी जा रही है? वहीं केंद्र ने कहा कि…