न्यायालय ने बीसीसीआई की ‘एक राज्य, एक वोट’ नीति में किया संशोधन, एमसीए और अन्य को स्थाई सदस्यता मिली
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के सदस्यों के लिये ‘एक राज्य, एक वोट’ नीति संबंधी अपने आदेश में संशोधन कर दिया और मुंबई, सौराष्ट्र, वडोदरा तथा विदर्भ को इसकी स्थानीय सदस्यता प्रदान कर दी।प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने देश की इस संपन्न क्रिकेट संस्था के संविधान के मसौदे को कुछ सुधारों के साथ मंजूरी भी प्रदान कर दी थी। पीठ ने तमिलनाडु सोसायटीज के रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि वह चार सप्ताह के भीतर…
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