Category: अर्थ

त्त मंत्रालय केंद्रीय लोक उपक्रमों में हिस्सेदारी बेचने की रणनीतिक प्रक्रिया पर पर फिर से काम कर रहा है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि संभावित निवेशकों को दस्तावेज जारी करने के चार महीने के भीतर कंपनी की समूची हिस्सेदारी की बिक्री को लेकर प्रक्रिया पूरी हो जाए। इस कदम का मकसद पूरी प्रक्रिया को तेजी से निष्कर्ष पर पहुंचाना है। हालांकि अपेक्षाकृत बड़े आकार के एयर इंडिया जैसे केंद्रीय लोक उपक्रमों (सीपीएसई) की रणनीतिक बिक्री के लिये कंपनी के बारे में जारी प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) की तारीख…

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दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव से निवेशकों की धारणा कमजोर होने के बीच वैश्विक बाजारों में नकारात्मक रुख के चलते बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में बीएसई का सेंसेक्स 200 अंकों से अधिक की गिरावट के साथ चल रहा है। वहीं एनएसई का निफ्टी 11,300 के स्तर के नीचे चला गया। शुरुआती कारोबार में अमेरिका और चीन के रिश्तों में तनाव गहराने के बाद शंघाई, हांगकांग, तोक्यो और सिओल के शेयर बाजार काफी गिरावट के साथ खुले। इन घटनाक्रमों के कारण 30…

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दिल्ली कैपिटल्स को शुक्रवार को यहां होने वाले दूसरे क्वालीफायर में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही चेन्नई सुपरकिंग्स को हराने के लिये कड़ी मशक्कत करनी होगी जिसके बाद ही उसका अपने पहले आईपीएल फाइनल में पहुंचने का रास्ता साफ होगा। चेन्नई सुपरकिंग्स ने ही दिल्ली कैपिटल्स को चेपक पर 80 रन से शिकस्त देकर लीग तालिका में शीर्ष दो स्थान हासिल करने से रोक दिया था और अब फिर क्वालीफायर दो में महेंद्र सिंह धोनी की टीम उसकी राह में खड़ी है। बुधवार को एलिमिनेटर में अंतिम ओवरों के तनावपूर्ण…

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पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रविवार को कहा कि देश आर्थिक नरमी की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उसे आर्थिक समझ नहीं है और उसने अर्थव्यवस्था को बदहाल कर दिया है। सिंह ने पीटीआई भाषा से बातचीत में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर जरूरत से ज्यादा नियम थोप दिए गए हैं और अपने हस्तेक्षेप और नियंत्रणों के माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था की ‘नियंत्रक बन गयी है।’ उन्होंने आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश के सामने नरमी का दौर आने…

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भारत ने अमेरिका से आयात किए जाने वाले बादाम , अखरोट और दालों समेत 29 उत्पादों पर जवाबी आयात शुल्क लगाने की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ाकर 16 मई कर दिया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि अमेरिका से आयातित विशेष उत्पादों पर बढ़े सीमा शुल्क को लागू करने की तिथि को दो मई से बढ़ाकर 16 मई कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के इस्पात और एल्युमीनियम पर उच्च सीमा शुल्क लगाने के बाद भारत ने जून 2018 में जवाबी शुल्क…

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सरकार ने अप्रैल में 1,874 करोड़ रुपये मूल्य की शत्रु संपत्ति बेची है। यह पहला मौका है जब सरकार ने शत्रु संपत्ति बेची है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 90,000 करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा है। सरकार वर्ष के लिये तय विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ते हुये शत्रु संपत्ति की बिक्री प्रक्रिया में तेजी लाना चाहती है। विनिवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़े के अनुसार सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के पहले महीने में विनिवेश…

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माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारी एक ऐसी प्रणाली पर काम कर रहे हैं जिसमें एक निश्चित सीमा से अधिक कारोबार करने वाली कंपनियों को सरकारी या जीएसटी पोर्टल पर प्रत्येक बिक्री के लिए ‘ई- चालान’ निकालना होगा। इससे कर चोरी की गुंजाइश काफी हद तक कम हो सकेगी। शुरुआत में एक निश्चित सीमा से अधिक के कारोबार वाली इकाइयों को प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक या ई- चालान पर एक विशिष्ट संख्या मिलेगी। एक अधिकारी ने बताया कि इन नंबर का मिलान बिक्री रिटर्न और चुकाये गए कर के इनवॉइस से किया…

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वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बीच बैंकिंग, तेल और गैस, धातु एवं आईटी क्षेत्र की लिवाली से बीएसई सेंसेक्स शुक्रवार को 336 अंक चढ़कर एक बार फिर 39,000 के आंकड़े को पार कर गया। दिन के कारोबार में एक समय 39,103.16 अंक के स्तर पर पहुंचने के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स शुक्रवार को 336.47 अंक यानी 0.87 प्रतिशत की बढ़त के साथ 39,067.33 अंक पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 112.85 अंक यानी 0.97 प्रतिशत की बढ़त के साथ…

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लगातार दो माह तक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारी 21 जून से माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल नहीं निकाल सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। वहीं जीएसटी कम्पोजिशन योजना के तहत कंपनियां यदि लगातार दो बार (छह महीने) रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो वे भी ई वे बिल नहीं निकाल पाएंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इस बारे में 21 जून, 2019 की तिथि अधिसूचित की है। इसमें कहा गया है कि यदि जीएसटी नियमों…

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नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बृहस्पतिवार को नकदी संकट से जूझ रही निजी क्षेत्र की एयरलाइन जेट एयरवेज को ठोस और विश्वसनीय पुनरोद्धार योजना पेश करने को कहा है। हालांकि, डीजीसीए ने नियामकीय दायरे में रहते हुए एयरलाइन की मदद का भी भरोसा दिलाया है। संकट का सामना कर रही जेट एयरवेज ने बुधवार को अपनी सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की थी। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नियामक संबद्ध नियमनों के तहत प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए कदम उठाएगा। कई सप्ताह तक…

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