न्यायाल हिंदी न्यूज़ 

न्यायालय ने दीपावली, दूसरे त्यौहारों पर पटाखे फोड़ने के लिए दो घंटे की समय सीमा तय की

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को दीपावली और दूसरे त्योहारों के अवसर पर पटाखे फोड़ने के लिये रात आठ बजे से दस बजे की समय सीमा निर्धारित करते हुये देशभर में कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हरित पटाखे बनाने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने फ्लिपकार्ट और एमेजन जैसी ई-व्यापारिक वेबसाइटों को उन पटाखों की बिक्री करने से रोक दिया है जो निर्धारित सीमा से अधिक शोर करते हैं। शीर्ष अदालत ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से, देश में पटाखों…

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सबरीमला मुद्दे पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई की तारीख पर फैसला कल

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह केरल के सबरीमला मंदिर में हर आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने वाले उसके फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की तारीख पर मंगलवार को निर्णय करेगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस.के. कौल की पीठ ने वकील मैथ्यूज जे नेदुम्परा की इस दलील पर विचार किया कि संवैधानिक पीठ के फैसले पर फिर से विचार की मांग कर रही उनकी याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। पीठ…

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CBI के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने रिश्वत का केस दर्ज होने पर कहा- चीफ ने खुद लिए हैं 2 करोड़ रुपये

केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) के निदेशक आलोक वर्मा और उनके बाद के अधिकारी राकेश अस्थाना के बीच चल रही रस्साकसी तेज होती नजर आ रही है क्योंकि राकेश अस्थाना के खिलाफ सीबीआई ने ही रिश्वत का मामला दर्ज किया है. इसके जवाब में अस्थाना ने सरकार को एक पत्र लिखकर गलत एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया है. मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई में नंबर-2 की हैसियत रखने वाले राकेश अस्थाना के खिलाफ हैदराबाद के बिजनेसमैन सतीश सना की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है. सतीश के खिलाफ मीट व्यापारी मोइन कुरैशी से…

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उच्चतम न्यायालय ने मोदी सरकार से कहा – हमें बताएं कि राफेल पर कैसे फैसला किया

राफेल करार के मुद्दे पर जारी राजनीतिक विवाद के बीच उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को मोदी सरकार से कहा कि वह फ्रांस सरकार के साथ हुए राफेल सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया का विवरण सीलबंद लिफाफे में 29 अक्टूबर तक पेश करे। साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसे इसकी कीमत और तकनीकी विवरण के बारे में जानकारी नहीं चाहिए। इस बीच, सरकार ने राफेल करार के मुद्दे पर दायर जनहित याचिकाएं खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि वे ‘‘राजनीतिक याचिकाएं’’ हैं। दो याचिकाओं में दी…

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गुजरात सरकार ने हिंदीभाषी प्रवासियों से लौटने की अपील की, हमलों को लेकर 431 लोग गिरफ्तार

हिंदीभाषी प्रवासियों की सुरक्षा के लिए गुजरात के औद्योगिक इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। हमलों के बाद हिंदीभाषी लोगों के गुजरात से बाहर जाने के बीच राज्य सरकार ने सोमवार को उनसे लौटने की अपील की। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लोगों से हिंसा में शामिल नहीं होने की अपील की। वहीं राज्य सरकार ने प्रवासियों को सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा कि हमलों के संबंध में 431 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 56 प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं। रूपाणी ने दावा…

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जिन्हें ढूंढ रही थी पूरी दिल्ली पुलिस वो खुद चढ़े हत्थे, तैमूर नगर में रूपेश की हत्या के आरोपी हिरासत में

दिल्ली पुलिस ने बीते रविवार को तैमूर नगर में हुई रूपेश की हत्या के मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है. दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है. यही नहीं इन्होंने कई ताबड़तोड़ वारदातें की हैं. रूपेश की हत्या का हाईप्रोफ़ाइल मामला दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती बन गया था, पुलिस की दर्जनों टीमें कातिलों को दिल्ली और दिल्ली के बाहर तलाश रहीं थीं लेकिन आरोपी खुद ही पकड़ में आ गए. दरअसल बुधवार को महरौली के एक ढाबे पर फायरिंग करने की पीसीआर कॉल हुई. पुलिस…

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सबरीमाला मंदिर मामला : सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति : न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने फैसले के माध्यम से केरल के सबरीमाला स्थित अय्यप्पा स्वामी मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश का रास्ता साफ कर दिया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने 4:1 के बहुमत के फैसले में कहा कि मंदिर में महिलाओं को प्रवेश से रोकना लैंगिक आधार पर भेदभाव है और यह परिपाटी हिन्दू महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि धर्म मूलत: जीवन शैली है जो जिंदगी को ईश्वर से मिलाती है। न्यायमूर्ति आर.…

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न्यायालय ने कहा; व्यभिचार अब अपराध नहीं, महिला पति की संपत्ति नहीं

व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को इससे संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया और कहा कि यह महिलाओं की व्यक्तिकता को ठेस पहुंचाता है और इस प्रावधान ने महिलाओं को ‘‘पतियों की संपत्ति’’ बना दिया था। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से व्यभिचार से संबंधित 158 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक करार हुए इस दंडात्मक प्रावधान को निरस्त कर दिया।…

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न्यायालय ने आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि आधार का लक्ष्य कल्याणकारी योजनाओं को समाज के वंचित तबके तक पहुंचाना है और वह ना सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि समुदाय के दृष्टिकोण से भी लोगों के सम्मान का ख्याल रखती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आधार जनहित में बड़ा काम कर रहा है और आधार का मतलब है अनोखा और सर्वश्रेष्ठ होने…

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सबसे बड़े लोकतंत्र में राजनीति का अपराधीकरण चिंता का विषय : न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एक फैसले में कहा कि चुनाव लड़ने से पहले प्रत्येक उम्मीदवार को अपना आपराधिक रिकॉर्ड निर्वाचन आयोग के समक्ष घोषित करना होगा। साथ ही न्यायालय ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजनीति का अपराधीकरण चिंता का विषय है। न्यायालय ने कहा कि किसी मामले में जानकारी प्राप्त होने के बाद उस पर फैसला लेना लोकतंत्र की नींव है। उसने विधायिका से कहा कि वह राजनीति से अपराधीकरण को समाप्त करने के लिए कानून बनाने पर विचार करे। शीर्ष अदालत ने कहा कि…

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