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 पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री इसहाक डार की सीनेट की सदस्यता निलंबित कर दी. उच्च सदन में उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर वह अदालत में पेश नहीं हुए. इसके बाद शीर्ष अदालत ने यह फैसला किया. पाकिस्तानी मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक शीर्ष न्यायालय ने सीनेट में डार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सम्मन जारी कर उन्हें आठ मई को अदालत में उपस्थित होने को कहा था. डार पिछले साल के अक्टूबर से लंदन में हैं और भ्रष्टाचार के एक…

कई बड़े धमाकों और उसके बाद हुई गोलीबारी ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को दहला दिया. समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि वहां मौजूद उसके पत्रकारों ने शहर में कई धमाकों की आवाज सुनी जिसकी पुष्टि पुलिस के प्रवक्ता हश्मतुल्ला एस्तानाकजई ने भी की. बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार को 20 मिनट के अंतराल में तीन सिलसिलेवार विस्फोट हुए. अधिकारियों ने इन विस्फोटों में लोगों के मरने की आशंका जताई है. पहला विस्फोट काबुल के पश्चिमी किनारे पर स्थित दश्त-ए-बरची इलाके में हुआ और…

संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को अदालती प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है या नहीं मामले पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने कहा कि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट पर अदालत अपने फैसले में भरोसा कर सकती है. पीठ ने कहा कि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट का कोर्ट द्वारा इस्तेमाल संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है. लेकिन संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती. पांच जजों का संविधान पीठ ने…

हिमाचल प्रदेश के कसौली में अवैध निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को कहा कि उन अधिकारियों के नाम बताए और उनके खिलाफ क्या कारवाई की है उसकी डिटेल रिपोर्ट दे जिनके कार्यकाल में कसौली में अवैध निर्माण हुआ है. कोर्ट ने पूछा है कि हिमाचल में अवैध निर्माण को रोकने के लिए क्या गाइड लाइन है. हिमाचल प्रदेश सरकार ये बताए कि राज्य में अवैध निर्माण को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए है. अगर राज्य में अवैध निर्माण हुए है तो उनको गिराने…

इस साल 26 मई को मोदी सरकार के चार साल पूरे हो जाएंगे और सरकार अगले लोक सभा चुनाव से पहले इसे सरकार की उपलब्धियों को देशभर में ले जाने के मौके की तरह मनाएगी. इसके लिए चार वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों की समिति ने विस्तृत खाका तैयार किया है. 48 साल बनाम 48 महीनों के नारे के साथ कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों के बीच काम के अंतर को रेखांकित भी किया जाएगा. गांव-गांव बिजली के बाद अब घर-घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य, बुलेट ट्रेन के माध्यम से देश के…