न्यायाल हिंदी न्यूज़ 

लाल किले के पास से आईएसजेके के दो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ‘इस्लामिक स्टेट इन जम्मू कश्मीर’ (आईएसजेके) से संबद्ध दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) पी एस कुशवाहा ने शुक्रवार को बताया कि दोनों की पहचान कश्मीर के सोपियां से परवेज (24) और जमशीद (19) के रूप में की गयी है। इनको लाल किले के नजदीक जामा मस्जिद बस स्टाप से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि जब वे जम्मू कश्मीर वापस लौटने के लिए बस पकड़ने वाले थे तब दोनों को गुरूवार रात 10.45 बजे पकड़ा गया। अधिकारी ने बताया…

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कार्यकर्ताओं को माओवादियों से संपर्को के आधार पर गिरफ्तार किया गया: महाराष्ट्र पुलिस

महाराष्ट्र पुलिस ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में दावा किया कि पांच कार्यकर्ताओं को असहमति के उनके दृष्टिकोण की वजह से नहीं बल्कि प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) से उनके संपर्को के बारे में ठोस सबूत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 29 अगस्त को इन कार्यकर्ताओं को छह सितंबर को घरों में ही नजरबंद रखने का आदेश देते वक्त स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ‘‘असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वाल्व’’ है। यह पीठ गुरूवार को इस मामले में आगे सुनवाई करेगी।…

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अगले सीजेआई के लिए न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के नाम की सिफारिश

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) दीपक मिश्रा ने उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को देश का अगला सीजेआई नियुक्त करने के लिए मंगलवार को केन्द्र से सिफारिश की। इस तरह अब सभी अटकलों पर विराम लग गया है। दरअसल, आठ महीने पहले देश के प्रधान न्यायाधीश की कार्यशैली के खिलाफ खुल कर असहमति जाहिर करने वाले न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति गोगोई भी शामिल थे। हालांकि, मतभेदों के बावजूद सीजेआई मिश्रा ने पंरपरा का पालन किया और अपने बाद उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोगोई के नाम की सिफारिश की…

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भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ अदालतों में मामलों के साथ ही हो अनुशासनात्मक कार्रवाई : सीवीसी

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने कहा है कि भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के साथ ही आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। आयोग ने कुछ अनुशासनात्मक मामलों की जांच पड़ताल के दौरान यह गौर किया कि विभागों या संगठनों की ओर से अभियोजन की कार्यवाही और विभागीय कार्रवाई साथ साथ चलाया जाना इस आधार पर अनावश्यक रूप से विलंबित किया जाता है कि मामला अदालत में लंबित है। आयोग ने बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य केंद्रीय सरकारी संगठनों को हाल में जारी निर्देश में कहा, ‘‘अनुशासनात्मक मामलों…

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सुप्रीम कोर्ट की जज इंदिरा बनर्जी का खुलासा: इस मामले में मुझे भी प्रभावित करने की कोशिश की गई

सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने खुली अदालत में खुलासा किया है कि होटल रॉयल प्लाजा से संबंधित एक मामले में उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की गई थी. न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति बनर्जी की पीठ 30 अगस्त को अदालत संख्या आठ में सुनवाई कर रही थी, जब यह खुलासा किया गया. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि न्यायाधीश को प्रभावित करने का प्रयास अदालत की अवमानना है. वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने न्यायमूर्ति बनर्जी से अनुरोध किया कि वह सुनवाई से खुद को अलग…

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कहीं देना न पड़ जाये 5000 रुपये का जुर्माना, जरूर पढ़ें आज से देश में लागू होने वाले ये 5 बड़े बदलाव

आज से कई नये नियम और नई सुविधा देश में लागू हो रही हैं. 1 सितंबर से IRCTC के ट्रैवल इंश्योरेंस के लिये प्रीमियम देना होगा. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से आज से ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नियम भी बदल गये हैं. आज ही इनकम टैक्स रिटर्न के नये नियम भी लागू हो गये हैं. पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) आज लॉन्च हो जाएगा. इसके तहत 31 दिसंबर तक देश के सभी 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस IPPB के सिस्टम से जुड़ जाएंगे. आईआईपीबी अपने खाताधारकों को…

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न्यायालय ने कुछ राज्यों में कचरा प्रबंधन नीति तैयार होने तक निर्माण कार्यों पर लगाई रोक

उच्चतम न्यायालय ने कुछ राज्यों द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नीति तैयार नहीं करने पर आज उन्हें आड़े हाथ लिया और इन राज्यों में यह नीति तैयार होने तक निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों पर उनके इस रवैये को लेकर जुर्माना भी लगाया। पीठ ने कहा, ‘‘यदि वे चाहते हैं कि लोग गंदगी और कूड़े कचरे के बीच रहे तो फिर क्या किया जा सकता है। ’’ पीठ ने कहा कि यह बहुत…

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अजा-अजजा के सदस्य दूसरे राज्य में अधिसूचित हुये बगैर आरक्षण लाभ का दावा नहीं कर सकते: न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि एक राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के सदस्य दूसरे राज्यों में सरकारी नौकरी में आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते यदि उनकी जाति वहां अजा-अजजा के रूप में अधिसूचित नहीं है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति के फैसले में कहा कि किसी एक राज्य में अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को दूसरे राज्यों में भी अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता जहां वह रोजगार या शिक्षा के इरादे से गया है।संविधान…

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नए सबूतों’ के आधार पर हुई पांच वाम विचारकों की गिरफ्तारी, एक हफ्ते तक रखी गई थी नज़र : पुलिस

भीमा-कोरेगांव हिंसा के सिलसिले में देश के अलग-अलग हिस्सों से पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं की मंगलवार को की गई गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद पुणे पुलिस के सूत्रों ने दावा किया है कि गिरफ्तारियां ऐसे सबूतों के आधार पर की गई हैं, जिनसे पता चलता है कि आरोपी ‘बड़ी साज़िश’ रच रहे थे. हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि वह साज़िश क्या थी.  पुलिस सूत्रों का दावा है कि इन कार्यकर्ताओं पर पुणे पुलिस लगभग एक हफ्ते से करीबी नज़र रखे हुए थी. इनके…

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कानून मंत्री ने सीजेआई से उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने को कहा

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) दीपक मिश्रा से कहा है कि वह अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करें। समझा जाता है कि कानून मंत्री द्वारा सीजेआई को यह पत्र भेजे जाने के साथ ही शीर्ष अदालत में नये प्रधान न्यायाधीश के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।न्यायमूर्ति मिश्रा दो अक्तूबर को सेवानिवृत होने वाले हैं।कानून मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि हाल में सीजेआई को पत्र भेजा गया। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई उच्चतम न्यायालय में सीजेआई के बाद सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीश हैंइस साल जनवरी…

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