संरक्षण गृह प्रकरण: जिलाधिकारी हटाये गये, तत्कालीन डीपीओ निलम्बित
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया शहर स्थित बालिका एवं नारी संरक्षण गृह में लड़कियों से कथित रूप से वेश्यावृत्ति कराये जाने के सनसनीखेज खुलासे के बाद सख्त कार्रवाई करते हुए आज जिलाधिकारी को हटा दिया और तत्कालीन जिला प्रोबेशन अधिकारी (डीपीओ) को निलम्बित कर दिया।प्रदेश की महिला एवं परिवार कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने इस मामले पर मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद संवाददाताओं को बताया कि योगी के आदेश पर देवरिया के जिलाधिकारी सुजीत कुमार को हटा दिया गया है। वह एक वर्ष से वहां के जिलाधिकारी थे। उन्हें उस संरक्षण गृह को बंद करने के लिये कई बार पत्र लिखे गये लेकिन उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। जांच रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।उन्होंने बताया कि संरक्षण गृह को बंद करने का आदेश दिये जाने से छह महीने बाद तक देवरिया के डीपीओ रहे अभिषेक पाण्डेय को निलम्बित कर दिया गया है। उनके बाद दो अधिकारियों नीरज कुमार और अनूप सिंह को उनके विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इन दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।रीता ने माना कि इस मामले में स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर ढिलाई जरूर हुई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार और अपर पुलिस महानिदेशक अंजू गुप्ता को हेलीकॉप्टर से मौके पर भेजा है। वे संरक्षण गृह से मुक्त करायी गयी सभी बच्चियों से अलग-अलग बात करके कल तक रिपोर्ट देंगी। उसके आधार पर कार्रवाई । किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगामंत्री ने बताया कि बिहार के मुजफ्फरपुर काण्ड के बाद मुख्यमंत्री योगी ने गत तीन अगस्त को सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने यहां चल रहे समस्त संरक्षण गृहों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये थे। मगर मुख्यमंत्री ने ऐसा ना होने पर नाराजगी जाहिर की है।
