न्यायालय ने कुछ राज्यों में कचरा प्रबंधन नीति तैयार होने तक निर्माण कार्यों पर लगाई रोक
उच्चतम न्यायालय ने कुछ राज्यों द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नीति तैयार नहीं करने पर आज उन्हें आड़े हाथ लिया और इन राज्यों में यह नीति तैयार होने तक निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों पर उनके इस रवैये को लेकर जुर्माना भी लगाया। पीठ ने कहा, ‘‘यदि वे चाहते हैं कि लोग गंदगी और कूड़े कचरे के बीच रहे तो फिर क्या किया जा सकता है। ’’ पीठ ने कहा कि यह बहुत…
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