न्यायाल हिंदी न्यूज़ 

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में 33 फीसदी सीटें निर्विरोध आना कोई बड़ी बात नहीं : चुनाव आयोग

पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग से आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब पंचायत चुनाव में 16000 सीटों पर कोई अन्य उम्मीदवार चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ तो क्या आयोग ने कोई जांच की? फ्री एंड फेयर चुनाव कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है.  राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि 50000 में से 33 फीसदी सीटों पर अगर चुनाव में किसी ने हिस्सा नहीं लिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पंचायत चुनावों में  यूपी में 57 फीसदी, हरियाणा में 51 और सिक्किम में 67 फीसदी सीटों…

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न्यायाल हिंदी न्यूज़ 

न्यायालय ने बीसीसीआई की ‘एक राज्य, एक वोट’ नीति में किया संशोधन, एमसीए और अन्य को स्थाई सदस्यता मिली

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के सदस्यों के लिये ‘एक राज्य, एक वोट’ नीति संबंधी अपने आदेश में संशोधन कर दिया और मुंबई, सौराष्ट्र, वडोदरा तथा विदर्भ को इसकी स्थानीय सदस्यता प्रदान कर दी।प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने देश की इस संपन्न क्रिकेट संस्था के संविधान के मसौदे को कुछ सुधारों के साथ मंजूरी भी प्रदान कर दी थी। पीठ ने तमिलनाडु सोसायटीज के रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि वह चार सप्ताह के भीतर…

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भारत सरकार के खिलाफ कानूनी खर्च का बीपी पीएलसी का दावा न्यायाधिकरण ने ठुकराया

नयी दिल्ली, 12 अगस्त: एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने बीपी पीएलसी के कानूनी खर्च की भरपाई का दावा खारिज कर दिया है। न्यायाधिकरण ने कहा कि कंपनी भारत सरकार से किसी कानूनी खर्च की मांग नहीं कर सकती है क्योंकि वह कभी भी अपने भागीदार रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा दायर मुकदमे का हिस्सा नहीं थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ओएनजीसी के साथ जारी गैस निकासी विवाद में न्यायाधिकरण में मुकदमा दायर किया था। तीन सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने पिछले महीने रिलायंस के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा था कि कंपनी ओएनजीसी के…

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उत्तर प्रदेश : बहराइच जिले में छात्रा से बलात्कार के आरोप में शख्स गिरफ्तार

बहराइच जिले में सातवीं कक्षा की छात्रा के साथ बलात्कार करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अधीक्षक सभाराज सिंह ने बताया कि पीड़िता कैसरगंज थाने के अधीन आने वाले एक गांव की निवासी है और फखरपुर थानाक्षेत्र स्थित एक स्कूल में पढ़ती है. गुरुवार को उसके गांव की ही निवासी अपनी बेटी से मिलने छात्रावास आयीं थीं. उन्होंने बताया कि लड़की ने पेट में दर्द बताने के बाद महिला के साथ घर जाने की इच्छा जाहिर की तो वार्डन ने उसे घर भेज दिया.…

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राफेल मामले पर सोनिया के नेतृत्व में विपक्षी दलों का संसद परिसर में प्रदर्शन

मानसून सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राफेल विमान सौदे में कथित अनियमितता को लेकर केंद्र सरकार से जवाब देने की मांग करते हुए आज संसद परिसर में पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया।पार्टी के सदस्यों ने इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति के गठन की भी मांग की । कांग्रेस सदस्यों ने लोकसभा में इस विषय को उठाते हुए आसन के समीप आकर नारेबाजी की । इस मुद्दे पर शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सदस्यों ने सदन से…

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विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की घटनाओं पर न्यायालय ने कहा, ‘‘गंभीर स्थिति’

उच्चतम न्यायालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान निजी और सार्वजनिक संपत्तियों की तोड़फोड़ की घटनाओं को ‘‘बहुत ही गंभीर ’’ बताते हये आज कहा कि वह कानून में संशोधन के लिये सरकार का इंतजार नहीं करेगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में निर्देश जारी किये जायेंगे। अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि इस तरह की तोड़फोड़ और दंगे की घटनाओं के मामले में क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक…

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न्यायालय ने बीसीसीआई की ‘एक राज्य, एक वोट’ नीति में किया संशोधन, एमसीए और अन्य को स्थाई सदस्यता मिली

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के सदस्यों के लिये ‘एक राज्य, एक वोट’ नीति संबंधी अपने आदेश में संशोधन कर दिया और मुंबई, सौराष्ट्र, वडोदरा तथा विदर्भ को इसकी स्थानीय सदस्यता प्रदान कर दी।प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने देश की इस संपन्न क्रिकेट संस्था के संविधान के मसौदे को कुछ सुधारों के साथ मंजूरी भी प्रदान कर दी थी। पीठ ने तमिलनाडु सोसायटीज के रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि वह चार सप्ताह के भीतर…

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सुप्रीम कोर्ट में व्यभिचार पर कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी

सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार पर दंडात्मक कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है. इसका फैसला बाद में सुनाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से जानना चाहा कि व्याभिचार संबंधी कानून से जनता की क्या भलाई है क्योंकि इसमें प्रावधान है कि यदि स्त्री के विवाहेत्तर संबंधों को उसके पति की सहमति हो तो यह अपराध नहीं होगा.  प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका…

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न्यायालय ने एनआरसी समन्वयक और महापंजी को मीडिया से बात नहीं करने की हिदायत दी

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी के मामले में बयान जारी करने पर आज असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर समन्वयक और भारत के महापंजी को फटकार लगायी और कहा कि वह उन्हें अवमानना के लिये जेल भेज सकते थे।साथ ही न्यायालय ने उन्हें भविष्य में शीर्ष अदालत की मंजूरी के बगैर मीडिया से बात नहीं करने की हिदायत दी।न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की पीठ ने असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के समन्वयक प्रतीक हजेला और भारत के महापंजी शैलेष द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मसौदे में छूट…

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दिल्ली : अवैध निर्माण की सीलिंग में रोड़ा डालने वालों को सीधे तिहाड़ जेल भेज देगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि दिल्ली में अनधिकृत और अवैध निर्माण की सीलिंग करने वाले सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने वालों को अदालत से सीधे तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट में  नजफगढ़ जोन वर्किंग कमेटी के चेयरमैन मुकेश सूरियान ने माफी मांगी और हलफनामा दाखिल किया.  कोर्ट ने चेतावनी देते हुए मुकेश सूरियान से कहा कि भविष्य में अगर दोबारा ऐसा करते हैं तो कोर्ट में पेश होने से पहले सूटकेस लेकर सुप्रीम कोर्ट आना, यहीं से तिहाड़ भेज देंगे.…

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