केंद्र से आवंटन बढ़ाने की मांग करेगी बिहार सरकार
पटना , 21 जून : बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि 15 वें वित्त आयोग से राज्य सरकार 11 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ही राशि आवंटित करने की मांग करेगी।
उन्होंने बयान में कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन का सारा खर्च केंद्र द्वारा वहन करने की भी मांग करेगी।
अध्यक्ष एन . के . सिंह की अगुवाई में 15 वें वित्त आयोग की टीम 10, 11 और 12 जुलाई को बिहार का दौरा करेगी।
उन्होंने कहा कि 11 वें वित्त आयोग द्वारा बिहार को 12.58 प्रतिशत राशि देने की अनुशंसा की गई थी , जिसे 14 वें वित्त आयोग ने घटाकर 9.6 प्रतिशत कर दिया गया था।
मोदी ने कहा कि 14 वें वित्त आयोग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन मद में मद में बिहार को मात्र 2,591 करोड़ रूपये देने की अनुशंसा की गई जबकि महाराष्ट्र को 8,195 करोड़ रु पये एवं राजस्थान को 6,094 करोड़ रूपये देने की सिफारिश की गई। बिहार को प्रतिवर्ष बाढ़ एवं सुखाड़ का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2017 में आई बाढ़ से निपटने के लिए 5,000 करोड़ रूपये खर्च करने पड़े थे।
उन्होंने कहा कि इस दौरान 12 जुलाई को बिहार सरकार द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया जायेगा तथा ज्ञापन भी सौंपा जायेगा।
